एमसीडी के स्कूलों में छात्रों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं, डीसीपीसीआर को सौंपा ज्ञापन

दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. हाल में बीजेपी नेताओं ने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का दौरा किया था. अब एमसीडी स्कूलों को लेकर आप ने बीजेपी पर निशाना साधा है. स्कूलों के खस्ता हाल को लेकर आप नेताओं ने डीसीपीसीआर के अध्यक्ष से मिलकर ज्ञापन सौंपा है. students not getting basic facilities in mcd schools

नई दिल्ली: दिल्ली के आप विधायकों ने बुधवार को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के अध्यक्ष अनुराग कुंडू से मुलाकात की और एमसीडी स्कूल में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के संबंध में ज्ञापन दिया है. आप विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कुछ दिन पहले आप के विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में एमसीडी स्कूल गए थे. इस दौरान पाया गया कि एक क्लास रूम में बच्चे बेंच पर नहीं, नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. कहीं-कहीं एक क्लासरूम में दो-दो क्लास चल रही थी.

भारद्वाज ने कहा कि स्कूल की छत कमजोर होने के बाद भी मरम्मत नहीं की गई. आलम तो यह है कि जब हमने बीजेपी शासित एमसीडी स्कूल की तस्वीरें दिल्ली के लोगों के समक्ष रखी तो भाजपा ने आनन फानन में एक ऑर्डर जारी कर दिया. इसमें स्कूल प्रमुख को यह आदेश दिया गया कि किसी भी विधायक और अभिभावक को स्कूल में एंट्री न दी जाए. साथ ही विधायकों की एंट्री बैन कर दी गई है.

सौरभ ने कहा कि हमें जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है, लेकिन भाजपा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमें एमसीडी स्कूल में जाने से रोक रही है. इसलिए हम डीसीपीसीआर से अध्यक्ष से मिले हैं. हमें विश्वास है कि वह हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापन पर संज्ञान लेकर एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मूलभूत सुविधाएं दिलाएंगे.

आप विधायक संजीव झा ने कहा कि मेरी विधानसभा के एमसीडी स्कूलों का खस्ता हाल है. आप विधायक मदन लाल ने कहा कि आप की सरकार आने के बाद सरकारी स्कूलों की दशा बदली, लेकिन भाजपा के एमसीडी स्कूल कल भी खस्ता हाल में थे. आज भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि एमसीडी के स्कूलों में कम से कम बच्चों को पीने के लिए साफ पानी, बैठने के लिए बेंच और मजबूत क्लासरूम की जरूरत है. गौर करने वाली बात है कि बीते दिनों पहले डीसीपीसीआर ने एमसीडी स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर नोटिस जारी किया था.