नई दिल्ली : दिल्ली सरकार (Delhi government) की आबकारी नीति (AAP govt. new liquor policy in delhi) पर बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन बीजेपी का विरोध अब धीरे-धीरे सुस्त पड़ने लगा है. इसकी सबसे बड़ी वजह एसडीएमसी में बीजेपी के नेताओं के अभियान के प्रति लापरवाही है. एक तरफ जहां ईस्ट एमसीडी (EDMC) और नॉर्थ एमसीडी (North MCD) की तरफ से लगातार नए खुलने वाले ट्रकों के खिलाफ तेजी से सख्त कार्रवाई की जा रही है. वहीं SDMC की तरफ से नए-नए खुल रहे शराब के ठेकों पर कार्रवाई को लेकर न तो जानकारी साझा की गई है और न ही अधिकारियों ने इस पूरे मामले में तेजी से कोई सख्त कार्रवाई की है. इसका पता इसी बात से लगया जा सकता है कि ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी ने अब तक लगभग 100 से ज्यादा अवैध खुल रही शराब की दुकानों को नोटिस जारी कर दिए हैं. वहीं लगभग एक दर्जन दुकानों को सील कर दिया गया है, लेकिन SDMC ने मुश्किल से दो या तीन दुकानों को सील किए जाने के संबंध में नोटिस भेजे हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kejriwal) के नेतृत्व में चल रही दिल्ली सरकार की शराब की बिक्री को लेकर पिछले दिनों लाई गई नई आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी लगातार सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रही है. कुछ समय से यह अभियान निगम में शासित बीजेपी की सरकारों की वजह से धीरे-धीरे मंद पढ़ते हुए नजर आने लगी है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण एमसीडी में शासित बीजेपी की सरकारों के नेताओं की लापरवाही है. इसके अलावा उनकी अभियान के प्रति बेरुखी भी है.
इस पूरे अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने गैरकानूनी ढंग और अवैध तरीके से खुल रही शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश तीनों नगर निगमों के मेयर को पत्र लिख कर भेज दिए थे. लेकिन, उसके बावजूद अभी तक निगम की तरफ से बड़े स्तर पर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है. विशेष तौर पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में अभी तक अवैध तरीके से खोली जा रही शराब की दुकानों को लेकर किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखी गई है. महज चंद शराब की नई खोली जा रही दुकानों को नोटिस देने के साथ-साथ कुछ दुकानों को सील कर दिया गया है. जबकि इस पूरे मामले में नॉर्थ ओर ईस्ट एमसीडी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं.