नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षकों की सैलरी नहीं देने पर दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि जब निगम के अधिकारियों को सैलरी मिल रही है तो शिक्षकों को क्यों नहीं. इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करने का आदेश दिया है.
दिल्ली नगर निगम (पूर्व का पूर्वी दिल्ली नगर निगम) के पांच प्राथमिक शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक की सैलरी नहीं मिली है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम ने शिक्षकों की सैलरी नहीं देकर संविधान की धारा 14 और 21 के साथ-साथ शिक्षा के अधिकार कानून का भी उल्लंघन किया है. सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से कहा कि जब निगम के अधिकारियों को सैलरी समय से मिल रही है तो शिक्षकों को सैलरी समय से क्यों नहीं मिल रही. क्या वे आपके कर्मचारी नहीं है.
हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से पूछा-जब अधिकारियों की सैलरी मिल रही है तो शिक्षकों की क्यों नहीं
शिक्षकों की सैलरी नहीं देने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि जब निगम के अधिकारियों को सैलरी मिल रही है तो शिक्षकों को क्यों नहीं.
कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा आश्चर्य है कि आपने पिछले पांच महीनों से शिक्षकों की सैलरी नहीं दी है. वे शिक्षक हैं। निगम का प्रमुख कौन है। हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी रोकने का आदेश जारी कर देंगे. बाद में जब इस मामले की सुनवाई दोपहर बाद शुरु हुई तो दिल्ली नगर निगम ने कहा कि फंड की कमी की वजह से शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जा रही है. जब निगम से कोर्ट ने पूछा कि क्या उच्च अधिकारियों को सैलरी मिल रही है तो निगम ने कहा कि ग्रेड ए के अफसरों को भी निगम जनवरी से सैलरी नहीं दे पा रहा है. शिक्षक ग्रेड बी में आते हैं.
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सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कहा कि उसने दिल्ली सरकार से फंड को रिलीज करने के लिए दूसरी याचिका दायर की है. उस याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होनी है. तब कोर्ट ने निगम के वकील से पूछा कि नगर निगम के आयुक्त को सैलरी मिल रही है कि नहीं. इसका जवाब नगर निगम नहीं दे सका. दिल्ली नगर निगम के वकील ने कहा कि वो इस पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई तक के लिए सुनवाई टालने का आदेश दिया.