नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की खाली पड़ी जमीन और भवन संपत्तियों का ऑडिट (audit of vacant lands and buildings of dusib) कराने का फैसला लिया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए अधिकारियों को आदेश देते हुए 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ एक ऑनलाइन कंप्यूटर इन्वेंट्री सिस्टम स्थापित करने को कहा है.
ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में डूसिब की खाली जमीन और भवन संपत्ति की मौजूदा स्थिति का जियो कोआर्डिनेट, फोटो, अवैध कब्जे पर रिपोर्ट आदि के साथ हर संपत्ति का पूरा विवरण होगा. इससे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को ट्रैक करने और रोकने में सरकार को मदद मिलेगी.
बता दें, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम जनता द्वारा बताए गए कुछ अतिक्रमण और अवैध भूमि अधिग्रहण के मामलों का संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा एक गंभीर मामला है और इन्हें हटाना सरकार की प्राथमिकता है.
डूसिब को निर्देश दिया गया है कि वह सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे और डूसिब की खाली जमीन और भवन संपत्ति की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करें. इसमें जियो-कोआर्डिनेट, फोटो, रिपोर्ट, अतिक्रमण और अवैध कब्जा, प्रभारी अधिकारी का विवरण जैसे व्यापक विवरण शामिल हों. यह प्रणाली हमें सरकारी भूमि पर होने वाली सभी गतिविधियों पर नज़र रखने और किसी भी अतिक्रमण के मामले में त्वरित कार्रवाई करने में मदद करेगी.