राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने हिंसा के लिए टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अनुसूचित जाति के खिलाफ हिंसा के लिए टीएमसी को दोषी ठहराया. पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर हुई हिंसा के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने गुरुवार को कहा कि आयोग ने राज्य चुनाव आयुक्त को हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर नोटिस जारी किया है.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 22% लोग एससी वर्ग से हैं और पिछले डेढ़ महीनों में समुदाय के 6 लोगों की हत्या/बलात्कार किया गया है. उन्होंने कहा कि यह सब राजनीतिक रूप से प्रेरित ताकतों द्वारा किया जाता है, ताकि राज्य के गरीब अनुसूचित जाति के लोग चुनाव में भाग लेने के बारे में सोचने से भी डरें. एससी वर्गों के खिलाफ कुशासन और अत्याचार के लिए टीएमसी पर आरोप लगाते हुए हलदर ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इनमें से प्रत्येक मामले में मौके का दौरा किया.

उन्होंने आगे कहा कि इन यात्राओं के दौरान मेरा सामान्य अवलोकन था कि इस मामले की जांच में कई प्रशासनिक चूकें थीं. अधिकारियों का रवैया अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं पाया गया, जोकि उनके सेवा नियमों के अनुसार उनसे अपेक्षित है. उन्होंने कहा कि मालूम हो कि नए चुनाव आयुक्त के कार्यभार ग्रहण करने के ठीक बाद पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई थी और अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार के मामले बढ़ गए थे.

उन्होंने आगे कहा कि मसलन, सोनामुखी विधानसभा सीट के विधायक पर हमला हुआ और इसी तरह के हमले इंडस और कैनिंग असेंबली सीटों पर किए गए. एससीएस डर में जी रहे हैं. उनके लिए आभासी अराजकता की स्थिति है, क्योंकि उनकी समस्याओं, कठिनाइयों और सामाजिक बाधाओं को सुनने वाला कोई नहीं है. सभापति ने सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि यह आयोग अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत गठित किया गया था.

हलदर ने आगे कहा कि मेरे लिए खेद की बात है कि पंचायत चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के नाम पर अधोहस्ताक्षरी के गैर राजनीतिक दौरे की अनुमति नहीं दी जा रही है. चुनाव आयुक्त के कार्यालय से बार-बार संपर्क करने के बाद भी दौरे के लिए एनओसी जारी नहीं की गई. उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक निकाय को अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं देने के ऐसे कठोर रुख के कारणों को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने के लिए राज्य चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल को आयोग के पास बुलाया जा सकता है.