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अलवर विमंदित बालिका प्रकरण में CM गहलोत CBI जांच को तैयार

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Published : Jan 16, 2022, 9:01 AM IST

अलवर के विमंदित बालिका प्रकरण (Alwar Atrocity Case) की जांच को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है. गहलोत ने कहा कि पीड़ित के परिजन जिस एजेंसी से भी जांच करवाना चाहते हैं उसके लिए सरकार तैयार है. सीएम ने ट्वीट कर भाजपा को आड़े हाथों लिया है.

CM Gehlot ready for CBI investigation in Alwar deranged girl case
अलवर विमंदित बालिका प्रकरण में CM गहलोत CBI जांच को तैयार

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट (CM Gehlot response to bjp on cbi probe ) कर भाजपा को राजनीतिक रोटियां न सेंकने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा है कि परिवारवालों की मांग पर वो किसी भी एजेंसी से जांच को तैयार (CM Gehlot Is Ready For CBI Probe In Alwar Rape Case) हैं. सीएम ने बच्ची के परिवार वालों की व्यथा को भी पोस्ट के जरिए बताने का प्रयास किया है.

क्या लिखा है ट्वीट में ?CM ने लिखा, 'बलात्कार की बात से परिवारवालों पर क्या बीतती है, इसकी चिंता किए बगैर अलवर के विमंदित बालिका प्रकरण में BJP की ओर से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा घिनौना प्रचार किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है.'

गहलोत ने आगे लिखा, 'राज्य की पुलिस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर रही है. यदि फिर भी परिजन किसी विशिष्ट अधिकारी या CID, क्राइम ब्रांच, एसओजी या फिर CBI से इस मामले की जांच करवाना चाहेंगे तो प्रदेश सरकार इसके लिए भी तैयार है. सरकार की नीयत स्पष्ट है कि इस मामले में स्वतंत्र अनुसंधान हो और इस घटना की वास्तविकता सामने आए.'

CM ने अलवर मामले में किया ट्वीट भाजपा को कोसा

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पूनिया की मांग- हो सीबीआई जांच :सीएम का ये ट्वीट भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राजसमंद सांसद दीया कुमारी सहित बीजेपी के नेताओं के बयान का जवाब है. जिन्होंने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे. सबने अलवर में विमंदित नाबालिग बच्ची प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी.

बीजेपी का आरोप था कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है और इस मामले में सरकार की ओर से लीपापोती की जा रही है. पुलिस पहले इस मामले को जहां एक और गंभीर दुष्कर्म बता रही थी. वहीं, अब इस प्रकरण में दुष्कर्म की बात से इनकर कर दिया है.

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बीजेपी ने सरकार के इस यू-टर्न के बयान को आधार बनाते हुए यहां की पुलिस की जांच व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे और सरकार से मांग करी थी कि अगर इस प्रकरण में सरकार किसी तरह से कोई राजनीति नहीं करना चाह रही है तो वह इस मामले की जांच सीबीआई को भेजने के लिए अनुशंसा करें.

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