केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए कई योजनाएं बनाई है. इसके साथ ही नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार के लिए नक्सल पुनर्वास (Naxal Rehabilitation Policy) नीति की योजना बनाई है. राजनांदगांव में यह योजना केवल दस्तावेजों में सिमट कर रह गई है. यही वजह है कि राजनांदगांव नक्सल पीड़ित परिवार ने राजनांदगांव कलेक्टोरेट (Rajnandgaon Collectorate Office) कार्यालय का घेराव किया. कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नक्सल पुनर्वास नीति का फायदा पहुंचाने की मांग की.