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30 दिसंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक, शीतकालीन सत्र तैयारियों सहित आरक्षण बिल पर हो सकती है चर्चा

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Published : Dec 27, 2022, 6:28 PM IST

छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है. राज्यपाल ने अबतक आरक्षण संशोधन विधेयक पर दस्तखत नहीं किए हैं. इसके चलते भूपेश सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब 30 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है Bhupesh cabinet meeting on reservation bill. इसमें राजभवन के रुख को लेकर चर्चा हो सकती है. कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र chhattisgarh assembly winter session पर भी चर्चा होगी.

Bhupesh cabinet meeting on reservation bill
आरक्षण बिल पर कैबिनेट बैठक

आरक्षण बिल पर कैबिनेट बैठक

रायपुर: 30 दिसंबर को भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है. यह साल 2022 की अंतिम कैबिनेट बैठक है. इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र पर चर्चा होगी. राज्यपाल के पास अटके आरक्षण बिल पर भी चर्चा की जा सकती है.reservation bill chhattisgarh

कैबिनेट की अहम बैठक: 30 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में Bhupesh cabinet meeting धान खरीद , उठाव और कस्टम मिलिंग की समीक्षा होगी. आरक्षण विधेयक को राजभवन में राेके जाने को लेकर चर्चा की जाएगी. प्रदेश में आरक्षण राेस्टर न होने से भर्ती, पदोन्नति और नई नियुक्ति को कैसे शुरू किया जाए पर भी निर्णय लिया जा सकता है.

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी जानकारी: छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे Parliamentary Affairs Minister of Chhattisgarh Ravindra Choubey ने बताया कि '' छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र chhattisgarh assembly winter session 2 से 6 जनवरी तक होगा. यह पिछले सत्र के कंटिन्यूएशन में ही होगा. हमेशा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक पेश किया जाता है लेकिन प्रारंभिक सत्र में ही हमने अनुपूरक पेश कर दिया था. सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण के लिए विशेष रूप से विधेयक पारित किया गया था, उसी के लिए सत्र को पहले आहूत किया गया था. अब भी आरक्षण का मुद्दा लंबित है. सत्र में और भी विधेयक आएंगे. सत्र में वन विधेयक को भी लाए जाने की सभावना है. यह पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है. जिसके लिए प्रश्न लगाए जाएंगे और सरकार उसका जवाब देगी.''

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विधानसभा सत्र में समय का आवंटन संख्या के आधार पर:मंत्री रविंद्र चौबे Minister Ravindra Choubey ने कहा कि ''हमेशा संख्या बल के आधार पर समय का आवंटन होता है. यह भाजपाइयों का दुर्भाग्य है कि संख्या उनकी सीमित हो गई है, इसलिए समय तो उतना ही मिलेगा, भाजपा जितने भी मुद्दे उठाए, सरकार जवाब देगी.''

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