छत्तीसगढ़

chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना पर मचा सियासी बवाल !

By

Published : Jun 17, 2022, 11:55 PM IST

पूरे देश में केन्द्र सरकार का विरोध अग्निपथ को लेकर किया जा रहा है.इस बीच जशपुर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और कांग्रेस के पूर्व सांसद और छत्तीसगढ़ प्रभारी पी एल पुनिया ने केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना (Targeting central government regarding Agneepath ) साधा.

Politics on Agneepath
अग्निपथ पर सियासत

जशपुर: छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और कांग्रेस के पूर्व सांसद और छत्तीसगढ़ प्रभारी पी एल पुनिया एक दिवसीय दौरे पर जशपुर (Shiv Dahria and PL Punia on Jashpur Visit) पहुंचे. इस दौरान मीडिया से मुखातिब हो पी.एल पुनिया ने कहा कि केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप नहीं (Targeting central government regarding Agneepath) हैं. यह देश के उन युवाओं की अपेक्षाओं पर कुठाराघात करने वाली योजना है, जो स्थाई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं. केन्द्र सरकार ने जो योजना प्रस्तुत की है. उसमें चार साल की नौकरी के बाद युवा फिर से बेरोजगार हो जाएंगें. अग्निपथ योजना से जुड़े सिर्फ 25 फीसद युवाओं को ही सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी. शेष को बाहर निकाल दिया जाएगा. इन्हें ना तो पेंशन दिया जाएगा और न ही कोई रैंक. यही कारण है कि देश भर में सरकार की इस योजना का विरोध हो रहा है."

अग्निपथ को लेकर बवाल



भाजपा बौखला गई है: पुनिया ने कहा कि अग्निपथ योजना युवा और देश दोनों के हित में नहीं है. ईडी द्वारा राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसियां भाजपा की फ्रंट लाइन संगठन की तरह काम कर रही है. राहुल गांधी द्वारा केन्द्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर सीधे हमला करने से बौखलाहट में यह कदम उठाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन स्तर पर तैयारी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पुनिया ने कहा कि प्रदेश में संगठन पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है. 2018 की तरह ही अगले चुनाव में परिणाम सामने आएगा.

यह भी पढ़ें:अग्निपथ योजना पर सीएम बघेल ने खड़े किए सवाल, मोदी सरकार को घेरा !

शिव डहरिया ने किया भाजपा पर प्रहार:इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा, "प्रदेश सरकार ने पहली बार सभी नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 5 करोड़ रूपए की विशेष निधि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया हैं. इससे स्थानीय स्तर पर फंड की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी. उन्होनें कहा कि प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग पिछले तीन साल के दौरान बेहतर काम हुए हैं. स्वच्छता और ओडीएफ प्लस में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए, प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार प्राप्त किया है."

ABOUT THE AUTHOR

...view details