जांजगीर-चांपा: जिले में राइट टू एजुकेशन यानी RTE के तहत 234 निजी स्कूलों को पिछले तीन सालों की अनुदान राशि अब तक नही मिल पाई है. शिक्षा के अधिकार के तहत करीब 12 करोड़ से अधिक राशि सरकार ने स्कूलों को भुगतान नहीं किया है. कोरोना काल के चलते पहले निजी स्कूलों की हालत खराब है. इसके बावजूद अब स्कूलों में कई नए कानून और फीस पर बाध्यताएं लगा दी गई हैं.
शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली पर निजी स्कूल यूनियन के अध्यक्षसवाल उठाते खत्म होगा इंतजार: छत्तीसगढ़ में 16 फरवरी से खुल सकते हैं स्कूल
पिछले तीन सालों से नहीं मिली अनुदान राशि
अनुदान राशि के नही मिलने से स्कूल संचालक काफी परेशान हैं. स्कूल संचालको के बार-बार विभाग से अनुरोध करने पर भी राशि अबतक स्कूलों को नही दी गई है. निजी स्कूल संचालकों ने बताया कि केवल जांजगीर-चांपा जिले को ही शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाली राशि नहीं मिल पाई है. राज्य के सभी जिलों को ये राशि दे दी गई है. निजी स्कूल संचालकों ने जिले के शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि विभाग ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नही उठा रहा है.
राज्य सरकार के पास लंबित है सूची
निजी स्कूल यूनियन के अध्यक्ष मनोज पाण्डेय ने कहा कि हमारी माली हालत ऐसी है कि अब केवल कटोरा हाथ में आना बाकी है. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया की वे स्कूलों के लंबित भुगतान की सूची राज्य स्तर पर भेज चुके हैं. राशि राज्य स्तर से ही लंबित है
