पटना:सामान्य प्रशासन विभाग नेनीतीश कैबिनेट की स्वीकृति के बाद कर्मचारी और पदाधिकारी के प्रमोशन के लिए विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है. पांच सदस्य विभागीय स्पिनिंग कमेटी बनाई गई है, जो वरीयता के आधार पर प्रमोशन का प्रस्ताव तैयार करेगी. सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव रजनीश कुमार द्वारा आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें सरकारी सेवा के विभिन्न सेवा संवर्गों में अस्थाई व्यवस्था के तहत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पद का वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार देने के लिए इस समिति में विचार किया जाएगा.
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कौन-कौन होंगे कमिटि के सदस्य?:कमिटी की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव अथवा विभाग अध्यक्ष करेंगे. इस समिति में सदस्य के रूप में वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि होगा, जो संयुक्त सचिव अथवा उप सचिव से नीचे स्तर का नहीं होगा. इस समिति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी भी शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त एक अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के पदाधिकारी और एक अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी भी सदस्य होंगे, जो अवर सचिव के पद से नीचे के नहीं होंगे जबकि क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय प्रधान या विभाग अध्यक्ष अपनी स्थापना के तहत स्क्रीनिंग समिति गठित करने के लिए अधिकृत होंगे.
नियुक्ति प्राधिकार की मंजूरी जरूरी:विभागीय अधिसूचना के अनुसार विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के बाद नियुक्ति प्राधिकार की मंजूरी लेनी जरूरी होगी. नियुक्ति प्राधिकार की मंजूरी के बाद ही प्रोन्नति के उच्चतम पद के वेतन सहित प्रभार से संबंधित आदेश जारी किया जा सकेगा. प्रमोशन का लाभ देने के लिए सचिवालय स्थित प्रमुख विभागों में साप्ताहिक छुट्टी के बावजूद शनिवार को भी काम हुए हैं, इसके लिए विभागीय स्तर पर दफ्तर खुले रहने का विशेष निर्देश दिया गया है.
बिहार में प्रमोशन के लिए 75000 पद खाली:बिहार सरकार की ओर से प्रमोशन को लेकर मुजफ्फरपुर कैबिनेट से स्वीकृति के बाद ही विभागीय स्तर पर काफी तेजी देखने को मिल रही है. निगरानी के स्तर से सभी विभागों से लेकर प्रमंडल या जिला स्तरीय कार्यालय में तैनात तमाम कर्मियों की सूची भेज दी गई है. जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं है, उन्हें स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है. इससे उन्हें प्रमोशन मिलने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, जल्द से जल्द काम पूरा हो रविवार को भी प्रमोशन को लेकर कार्य किया जाएगा. बिहार सरकार के चार से पांच लाख कर्मचारियों पर अधिकारियों को लाभ होगा. फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके मुताबकि 75000 से अधिक प्रमोशन के लिए पद खाली पड़े हैं जिन्हें तत्काल भरा जाएगा.
