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Bihar Budget 2023: महिलाओं के लिए खोला नीतीश ने पिटारा, तलाकशुदा औरतों को 25 हजार रुपए देगी सरकार

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Published : Feb 28, 2023, 4:11 PM IST

बिहार में महिलाओं के लिए बजट में विशेष ख्याल रखा गया है. उनके इंपावरमेंट किए वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कुछ न कुछ दिया है. नौकरी में आरक्षण से लेकर सोशल स्तर पर भी महिलाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं. बजट से महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं. पढ़ें-

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पटना:बिहार बजट 2023 विधानसभा में पेश किया जा चुका है. इस बजट में महिलाओं के लिए काफी कुछ है. बजट में 'नारी शक्ति योजना' के तहत लोक सेवा आयोग के साथ-साथ बिहार लोक सेवा आयोग की प्रिलिम्स परीक्षा में पास होने वाली महिला कैंडिडेट को मेन एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी के लिए खास राशि का प्रावधान किया गया है. इसके तहत ऐसी महिलाओं को 1.50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. बजट में इस प्रावधान से महिलाओं के आत्मनिर्भर होने में धन अब रोड़ा नहीं बनेगा.

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महिलाओं को लिए पुलिस बल में 33% आरक्षण: यही नहीं वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए महिला के लिए पुलिस में भी पदों को आरक्षित करने का प्रावधान दिया है. इस बजट में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की भी शुरुआत महिलाओं के लिए की गई है.

स्वयं सहाता समूहों से महिलाओं को जोड़ा: महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए जीविका योजना एक कारगर पहल है. इसके तहत बजट में निचले स्तर तक की महिलाओं को फायदा पहुंचाए जाने की बजटीय प्रावधान दिया गया है. इसके तहत महिलाओं को सोशल स्तर तक इंपावर्ड किया जा रहा है. तकरीबन 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह इस दिशा में संगठित करके आगे बढ़ रहे हैं. लगभग 1.30 करोड़ परिवारों की महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है. ये समूह 62 हॉस्पिटल में जीविका दीदी की रसोईं चला रही हैं. रेसिडेंशियल स्कूल व कई संस्थानों में 14 दीदी की रसोईं भी जीविका दीदियों द्वारा ही चलाया जा रहा है.

तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता: तलाकशुदा महिलाओं को लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है. इसके तहत सरकार ऐसी महिलाओं को 25 हजार रुपए देगी. बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजय चौधरी ने 'अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम' के द्वारा बिहार की तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को ये राशि देने की घोषणा की है. ये योजना पहले भी चल रही थी जिसकी राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई.

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