पटना : बिहार केदरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी डिमांड की थी, चाहे बिजली पहुंचाने का मामला हो, फोरलेन सड़क का मामला हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो या फिर मिट्टी भराई का काम हो, बिहार सरकार सब कुछ करके देगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पत्र में एक बात और है कि वे लोग नई तकनीक से काम करेंगे तो बिहार सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि नई तकनीक में भी यदि बिहार का कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग करेंगे.
"बेसिक बात यही है कि शोभना में अब बिहार का दूसरा एम्स बनेगा और उनकी तरफ से जो भी डिमांड की गई है. बिहार सरकार वह सब कुछ करके देगी. बिहार सरकार मिट्टी भराई पर 309 करोड़ की राशि खर्च करेगी. इसके अलावा फोरलेन सड़क भी बना कर जल्द से जल्द देगी. दरभंगा एम्स 750 बेड का अस्पताल होगा और इस पर केंद्र सरकार 1361 करोड़ रुपए खर्च करेगी."-संजय झा, मंत्री, बिहार सरकार
'केंद्र सरकार को पहले देनी चाहिए थी स्वीकृति' : शोभना बाईपास में केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है. ऐसे में बीजेपी की तरफ से बार-बार शिलान्यास की तिथि, बिहार सरकार से पूछी जा रही थी. इस पर संजय झा का कहना है कि जब नीतीश कुमार जमीन देखकर आए थे. यदि उसी समय केंद्र सरकार स्वीकृति दे देती तो अब तक निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया रहता. संजय झा ने कहा कि अप्रैल में जब केंद्र सरकार की टीम आई थी तो बीजेपी के लोगों ने जाकर रुकवा दिया. यदि यही पत्र देना था तो क्यों नहीं अप्रैल में दे दिए. 6-8 महीना डिले हो गया है.
जल्द शुरू होगा दरभंगा एम्स का निर्माण : संजय झा ने कहा कि अब पत्र दे दिया गया है तो जल्द ही जो भी टेंडर और अन्य चीजों की फॉर्मेलिटी है, उसे पूरा किया जाएगा. क्या दरभंगा एम्स के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राशि दे दी गई है? इस सवाल पर संजय झा ने कहा अभी कहां, अभी तो बिहार सरकार सब कुछ देगी. उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उस पर निर्माण होगा और और केंद्र सरकार जितना पैसा दरभंगा एम्स में खर्च करेगी. उससे अधिक पैसा बिहार सरकार लगाएगी.
शोभना में ही बनेगा एम्स : संजय झा ने कहा कि अच्छी बात है. अभी यही है कि पूरा मामला रिजॉल्व हो गया है और दरभंगा के शोभना में एम्स का निर्माण होगा. दरभंगा एम्स को लेकर पिछले काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. शोभना की जमीन जल जमाव को लेकर केंद्र सरकार स्वीकृत नहीं कर रही थी, लेकिन अब इस जमीन को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है. गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांशु पेंट के साथ बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत की बैठक हुई और सभी शर्तों को पूरा करने का पत्र सौंप दिया गया.