जमुई:बिहार के 11 जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया () गया है. इन जिलों में सरकारी की तरफ से सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है. जिसमें जमुई जिला भी शामिल है. जमुई डीएम अवनीश कुमार सिंह (Jamui DM Avnish Kumar Singh) ने पुष्टि की है कि पांच दिन में अब तक 2 लाख 11 हजार सुखाड़ प्रभावितों को सहायता राशि (Bihar Drought Effected Families) दी जा चुकी है. सुखाड़ प्रभावितों को सहायता राशि देने के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है.
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सहायता राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर: डीएम समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में सुखाड़ की स्थिति पर जानकारी देते हुए बोल रहे थे. उन्होंने बताया कि जिले के सुखाड़ प्रभावित परिवार का सर्वेक्षण किया गया था. सर्वेक्षण के दौरान सुखाड़ प्रभावित का आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर लिया गया. इसके बाद 3500 रुपये की सहायता राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया. उन्होंने कहा कि 2 लाख 11 हजार प्रभावितों का सहायता राशि मिल चुकी है. सहायता राशि वितरण की मॉनिटरिंग भी की जा रही है.
"जिले में सुखाड़ के तहत जो भी प्रभावित परिवार थे, सभी का सर्वेक्षण करके खाते में राशि भेजी जा रही है. मात्र पांच दिन की अवधि में दो लाख ग्यारह हजार सुखाड़ प्रभावित लाभ उठा चुके हैं. इसके लिऐ पूरे सरकारी सिस्टम की हमलोगों ने गहन मोनेटरिंग की. इतने कम समय में हमलोगों ने पर्याप्त लोगों को सुखाड़ की राशि भेजी है "-अवनीश कुमार सिंह, डीएम, जमुई
वंचितों को लाभ लेने का मिलेगा मौका:डीएम ने लाभ से वंचित प्रभावितों को चिंता नहीं करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जिन प्रभावितों को किसी कारण से सहायता राशि नहीं मिली हैं, वे अपने अंचल कार्यालय जाकर सर्वेक्षण कराए और आधार कार्ड सहित संबंधित दस्तावेज जमा करा दे. उनके एकाउंट में जल्द पैसे रिलीज करा दिए जाएंगे. गड़बड़ी होने की सूरत में अंचल कर्मचारी प्रभावितों को सहयोग कर रहे हैं. अंचल पदाधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश कर दिया गया है.
सहायता राशि के तौर पर 3500 रुपये:राज्य के सूखा प्रभावित जिलों के प्रभावित परिवारों को सहायता राशि दी जा रही है. राज्य के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्राम और इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों, टोलों और बसावटों के सभी प्रभावित परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार के दर से विशेष सहायता (Drought affected family will get Rs 3500) दी जाएगी. बिहार सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों के प्रभावित परिवारों को मदद देने का फैसला लिया था.
