दरभंगाःबिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह एवं ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना (CM solar street lights in Darbhanga) की समीक्षा की गई. इस दौरान दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने बताया कि जिले के 16 प्रखंडों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लगाने का जिम्मा 3 एजेंसियों को दिया गया (3 Agencies Will Install CM Solar Street Light) है. तीनों एजेंसी को 06-06 प्रखंडों के 103-103 पंचायत का जिम्मा दिया गया है.
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"दरभंगा जिला में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लगाने हेतु तीन एजेंसी मे.ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड, मे. आईटीआई लिमिटेड और मे. लॉर्ड्स मार्क्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को चयनित किया गया है. ये एजेंसी ब्रेडा द्वारा चयनित किये गये हैं और इन्हें कार्य करने के लिए दरभंगा जिला आवंटित किया गया है. चयनित एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर बैठक आयोजित की गयी है. एजेंसियों को प्रखंड और पंचायत को आवंटित कर दिया गया है."-राजीव रौशन, दरभंगा डीएम
पंचायत के प्रत्येक वार्ड में लगेंगे 10 सोलर लाइटःडीएम ने बताया कि जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, विद्युत विभाग तथा ब्रेडा के प्रतिनिधि सदस्य है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी सदस्य सचिव हैं. तीनों एजेंसियों के साथ एकरारनामा किया जा चुका है. डीएम ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 10-10 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है. इसके अलावा 10 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट का ग्राम पंचायत द्वारा चयन किया जा सकता है, जिसे सार्वजनिक स्थल, खेल मैदान, पंचायत सरकार भवन जैसे जगहों पर लगाया जा सकता है.
पंचायतों में 04-04 वार्डों का योजना के लिए चयनःडीएम ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायत के 04-04 वार्डों का चयन कर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, जिसकी सूची सभी प्रखण्डों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी को विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूपक कार्य करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने बताया कि 45 प्रतिशत राशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा 15वीं वित्त आयोग के निधि से किया जाएगा. इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को 15वीं वित्त आयोग की राशि उपलब्ध करा दी गयी है.
समिति करेगी योजना की निगरानीःजिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट का रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा जिला स्तर के पदाधिकारी, तकनिकी पदाधिकारी और राज्य स्तर के पदाधिकारी अनुश्रवण कर पाएंगे. बैठक में जिलाधिकारी के अलावा अपर समाहर्त्ता सह अपर जिला दण्डाधिकरी राजेश झा राजा सहिता कई पदाधिकारी मौजूद थे.
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