देहरादून: शहर की आबोहवा को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश में सबसे पहले दून में डीजल सिटी बस और विक्रम चलन से बाहर होने जा रहे हैं. संचालकों को नई सीएनजी और इलेक्ट्रिक या स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन से संचालित बस खरीदने के लिए सब्सिडी भी सबसे पहले दून को मिलने वाला है. यहां सफल होने के बाद यह प्रयोग पूरे प्रदेश में किया जाएगा. शहर में सिटी बसों और विक्रम को चलन से बाहर करके सीएनजी शुरू करने की तैयारी की जा रही है. ऐसे में परिवहन विभाग को अब किस तरह की चुनौती सामने आने वाली है.
कैबिनेट के फैसले के बाद दून में अब सिटी बस और विक्रम का चलन बाहर करने के बाद सीएनजी और इलेक्ट्रिक से संचालित होंगे. सरकार बेशक हवा को स्वच्छ बनाने की मंशा के साथ सब्सिडी योजना लेकर आई है, लेकिन, इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं. परिवहन विभाग भले ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने को लेकर नई नीति पर अमल करने जा रहे हैं. अगर पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के भरोसे हो गई तो कई चुनौतियां झेलनी होंगी. देहरादून में वर्तमान में आठ सीएनजी पंप हैं. इनमें से 6 सीएनजी पंप में सीएनजी गैस टैंकरों से आती है. बाकी दो सीएनजी पंप में डायरेक्ट पाइपलाइन है. शहर की कारों को यहां से सीएनजी लेने के लिए लंबी कतार लगानी पड़ती है.ऐसे में अगर सैकड़ो नए वाहन आ गए तो काफी मुश्किल होगी. इसके लिए सरकार को बुनियादी ढांचा मजबूत करना होगा. नए सीएनजी पंप खोलने होंगे.
सिटी बस यूनियन अध्यक्ष का कहना है कि परिवहन विभाग को अगले 6 महीने में सीएनजी पंप बनाने की आवश्यकता है. अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों के सामने और भी बड़ी चुनौती है. परिवहन विभाग के अनुसार शहर में 35 चार्जिंग स्टेशन की बात कही जा रही है. आम जनता को यह तक नहीं पता है कि यह 35 चार्जिंग स्टेशन कहां पर हैं. ऐसे में परिवहन विभाग को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने होंगे. इसके साथ ही जनता तक भी इसकी जानकारी पहुंचानी होगी.