देहरादून:उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होने के बाद अब सरकार विकास कार्यों पर जोर दे रही है. इसी कड़ी में साल 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जो निवेश प्रस्ताव मिले थे, उसे धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है. तमाम विभाग इस काम में जुट गए हैं. ताकि, जल्द से जल्द निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतरा जा सके, लेकिन अभी भी सरकारी जमीनों पर निवेश की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. जिसके चलते कई विभाग ग्राउंडिंग करने में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं.
8 और 9 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ था उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट:दरअसल, इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य सरकार ने निवेशकों से वादा किया था कि उन्हें सरकारी जमीन भी इंडस्ट्री लगाने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि निवेशकों को किस तरह से सरकारी जमीन इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. बता दें कि 8 और 9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था. जिसमें देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी निवेशक शामिल हुए थे.
3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे साइन: उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए न सिर्फ देश के प्रमुख शहरों बल्कि, विदेशों में भी तमाम रोड शो का आयोजन किया था. जिसका नतीजा ये रहा कि करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी. जबकि, राज्य सरकार ने इन्वेस्टर समिट के दौरान करीब ढाई लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू साइन यानी समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) करने का लक्ष्य रखा था.
आयुष और वेलनेस सेक्टर में 375 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग: तमाम विभागों की तरह आयुष विभाग भी आयुष एंड वेलनेस सेक्टर में हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतरने के लिए जोर दे रहा है. इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आयुष एंड वेलनेस के क्षेत्र के निवेश के लिए करीब 18 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर एमओयू साइन हुए थे. जिसमें से वर्तमान समय तक 375 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है.