ਤਰਨਤਾਰਨ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਲੱਗਭਗ 35 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 26 ਸੈਂਟਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 26 ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰੂਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਪਰੂਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮ
- ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੰਗਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਝੋਨਾ, ਕਿਹਾ- ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
- ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਿ ਸੱਚ ! ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤੜਥੱਲੀ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ/ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ (ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਫ਼ਰਮ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ (ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ/ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ /ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
