ਮੋਗਾ: ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੇ।
ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ: ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਰੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਨਹੀਂ ਜਰਾਂਗੇ ਧੱਕਾ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹਰੇਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਧੱਕੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
