ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਜਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਜਿਅਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2-3 ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਅਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਟਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣ।
