ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
![Politics On Government Schools, Bhagwant Mann](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/16-01-2024/20518133_sbj.jpg)
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਦੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ (Government Schools condition) ਸਥਿਤ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 6 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 5 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
![Politics On Government Schools, Bhagwant Mann](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/16-01-2024/20518133_sbja.jpg)
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ: ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
![Politics On Government Schools, Bhagwant Mann](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/16-01-2024/20518133_slp.jpg)
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 70 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੇਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ੍ਹੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ੍ਹੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੰਡਮ ਸਕੂਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
![Politics On Government Schools, Bhagwant Mann](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/16-01-2024/20518133_sh.jpg)
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,654 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੀ ਹੈ।