ਜਲੰਧਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਅੱਜ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਬਿਜਲੀ, ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
