ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਲਏ ਗਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
