ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰ ਥਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤ ਵਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਅਤੇ ਤਲਖੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਲਗਪਗ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲਗਪਗ 200 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
