ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 6 ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ JMIC ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SIT ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 128 ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 117 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਾਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ DNA ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਰਾਨੀ: ਜਥੇਦਾਰ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਨੇ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਊਂ ਪੇਜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ।
ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਂਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰਹ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Power crisis: ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ
