ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 5-7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਟਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 6 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ/ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 7 ਬੱਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 15 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 3000 ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 15 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,'।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਸ
- Amritsar Blast Update: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
- ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ-"5 ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ"
- 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦਰਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਕਾਰਨ ਉੱਖੜੀ ਸੜਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਨਾਢਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੀਆਰਟੀਸੀ/ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਧਨਾਢਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
