ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਮਵਾਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੱਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ 710 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
NCC ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਐਨਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NCC ਵਿੱਚ 203 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਕੇ NCC ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡਰੇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ-1878 ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਐਕਟ-1878 ਦੀ ਧਾਰਾ-36 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਭਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਾਲੀਆ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਲਾਨ
