ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 8411 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 4579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 2481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4745 ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 3480 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 7547 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 4038.08 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 2876.98 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 3837 ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1113.46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਛਟਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਵੈਕਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਲਹੂ, ਦਾਲ ਮਿੱਲ), ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ, ਪੈਕਹਾਊਸ, ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਬਾਇਉਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਇਨਪੁਟ ਉਤਪਾਦਨ (ਬੀਜ/ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ/ਨਰਸਰੀ/ ਖਾਦ), ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੀਹਾਊਸ/ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ, ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕਸ/ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਲੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਨੇ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਲਾਸ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਰਾਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਏ ਸਿਹਤ...
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ
- ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 'ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
