ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। 2017 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 1855 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 3.26 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 1084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
1800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ: ਸੂਬੇ ਦੇ 1800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ: ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਸੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਫਾਰਮੈਸੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਰਮੈਸੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜਾਈ ਛੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਫੀਸ਼ਾਂ ਭਰਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ: ਬੀ ਫਾਸਮੈਸੀ ਦੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਰੀ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਐਸਸੀ ਬੈਕ ਲੌਗ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2017-18 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
