ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909 ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਹੋਣਗੇ।
ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਐਕਟ :- ਦਰਅਸਲ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵੇਲੇ 1909 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ :- ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਰੂਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਗਵਾਹ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਦਾਇਤ :- ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ? ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗਰਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਲੜਕਾ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਉਮਰ ਤੈਅ ਹੈ। ਲੜਕਾ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੜਕੀ ਜਿਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਨੇਂਸ ਵੀ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।
