ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਬਾਕੀ ਹੈ।
4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ : ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- Moga News : ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੋਰੀ
- ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਿਰ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਝਾਰਖੰਡ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
