ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਬੇਕਾਬੂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ ?: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਮੌਤ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 4589 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ 17.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3898 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 2020 'ਚ 4525 ਮੌਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 5871 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਅਤੇ 2032 ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 239 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 124 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2011 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ। ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਵਫਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਖਬੀਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
- Rupnagar News : ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਕੀ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ?: ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੇਟ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲੈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਡ ਸੈਫਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
