ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਦ: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਪ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈਵੇਅਜ ਲਈ ਇਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ: ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਨਾਨ-ਪੌਲੀਟੀਕਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ, ਹਾਈਵੇਅਜ ਲਈ ਇਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ ਲਈ ਇਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀ ਕਿਸਮ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਐਚ.ਆਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਅਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
- NCRB Report : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰਅਲ ਸਰਵੀਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟਨਰੀ ਏ.ਆਈ. ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
