ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖੈਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ (ETV Bharat talks with Ravinder Khaiwal) ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੈਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 5200 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ 700 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ? ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Increasing pollution in Delhi NCR region) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੈਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖੈਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 5000 ਤੋਂ 7000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਆਉਣ 'ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ: ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੈਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚਕਮਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫਰਾਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
