ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ‘ਢੁਕਵਾਂ ਤਰਕ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ (ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ਼ ਕੌਪੀਜ਼ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਲਜ਼, 1965’ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਅਜਨਬੀ’ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 4(4) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਪਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(6) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
