ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲ਼ੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ .. ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ “ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ .
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲ਼ੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ .. ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ “ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ .
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 1, 2023ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲ਼ੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ .. ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ “ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ .
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 1, 2023
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .. ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ' ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Liquor Policy: ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ED, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਅ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3.50 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਿਟਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿੰਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bikram Singh Majithia: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਅਤੇ 204 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) -24 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
