Punjab Assembly Session : ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwari Lal Purohit) ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਪੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (Punjab Congress President) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਜੇਬ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ (Illegal sessions) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੁੱਦ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।