ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ESMA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਮੇਤ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ: ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1947 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 13) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੈਨਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਜਿੱਦ ਡੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਹਰ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਦਰਜ : ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਲਮ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ।
- Congress Leader News: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
- Vigilance Action News: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- INDIA Alliance Meeting : ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ INDIA ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ESMA ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ESMA ਜਿਸ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੈਦ : ਸਰਕਾਰ ESMA ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
