ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 6625 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਾਧੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 296 ਕਰੋੜ ਵਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ 48% ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 1,454 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,750 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ 600 ਯੂਨਿਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬੋਝ 6625 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਬੀ.ਸੀ., ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਬੋਝ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
1 ਘਰ ਮੀਟਰ 2: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਘਰ ਵਿਚ 2 ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਕ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾੳੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ: ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਓਵਰ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਦੂਜਾ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ।
