ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕਤੰਤਰ (15 September democracy day) ਯਾਨਿਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਸ਼ਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੱਭ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾਏ ਅਤੇ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ: ਲੋਕਤੰਤਰ (Democracy) ਅਧੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ' ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੀਜਾ ਪੈਮਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ (indian democracy) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸਿਮਟ ਗਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਟ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 90- 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Punjab Film City: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
- Parvinder Jhota Thanked Organizations : ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
- News of India Alliance: ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ : ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਆਰਮੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।"
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ (what is democracy)?: " ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
