Special Report: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 111 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ, ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਕੂਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਬੀਪੀਈਓ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 228 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 111 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ।

228 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 111 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 228 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 111 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 17 ਵਿਚੋਂ 5 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 6 ਬਲਾਕ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 21 ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 8 ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ'ਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 6, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 14, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ 2, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 15 ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਖਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 2, ਫਾਜਿਲਕਾ 'ਚ 1, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 5, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 3, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 1, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 2, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ 1, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 3 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 6 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

• Amritsar News: "ਆਪ" ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਉਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ

2018 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀ : ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਟਾ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2018 ਵਿਚ 37-38 ਬੀਪੀਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। 228 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 114 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ 2018 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 75- 25 ਵਾਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,77,487 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ 13000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6-6 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ? : ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਈਪੀਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 28 ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਕਰਵਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ 28 ਦੀ ਜੇਕਰ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 83 ਬਲਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 75- 25 ਵਾਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।