ਬਠਿੰਡਾ: ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਉਧਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਅੰਦਰ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।- ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗਾ ਚੋਣ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
