ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਫੰਡ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਆਰਐਮ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਆਰਐਮ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਆਰਐਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 13.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 9. 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 39.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 31. 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 38.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 34.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 17.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 11.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 11.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 5.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 06.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 4.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 18.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 16. 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 19.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 14. 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 164.93 ਕਰੋੜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ: ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 7, 648 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ 214 ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
