ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ -ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ: ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। - ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਲਾਰਾ: ਵਕੀਲ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਦੱਈ ਪੱਖ 156 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਨਾ ਮੁੱਦਈ, ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈ.ਓ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। - ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ
- ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ, 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੋਣ
- Congress MLA Sandeep Jakhar Suspension: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ MLA ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਕਿਹਾ- ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੇ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ !
ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼: ਵਕੀਲ ਖਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
