ਬਰਨਾਲਾ : ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 16 ਏਕੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫਲੈਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ-ਕਮ-ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੂਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਟਰਨ-ਆਫ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ : ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ 16 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨ-ਕਮ-ਫਲੈਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ-ਕਮ- ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰਨ-ਆਫ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਕਾਨਾਂ-ਕਮ-ਫਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- Tarn Taran News: ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ, ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ
- Khanna News: ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਪਲਾਈ
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕੁਲਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ
ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਕਸੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 110 ਫੀਸਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।
