ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ (MP Gurjit Aujla) ਵੱਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ (MP Gurjit Aujla) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਗਾਹਵਧੂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਪਰ ਪਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖੁਦ ਜਾ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਮੇਬਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- RBI ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਸ਼ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ
