ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: SGPC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਜਸਟਿਸ SS ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨੇ SGPC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 (ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ "ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
48, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ :- ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 49. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ:-ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਈ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ (i) (11) 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ -
(a) ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(b) ਸਿਗਰਟ
(c) ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1959 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 3.ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ:
(1) 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਾਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ [ਫਾਰਮ] ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ।
(2) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪ-ਨਿਯਮ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
4. ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਏ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਸ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ', (2019) 3 SSC 224, ਪੰਨਾ 280 ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
116, ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 1161.ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 116.2. ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 116.3. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
116.4. ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। 116.5. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
117. ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਇਰਾਦੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 118. ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Khalistan News: NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, SGPC ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ, ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...
- Jammu Bus Accident: ਜੰਮੂ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਉਂਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
5. ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 144 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
6. ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
