ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋਨ ਟਾਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਰੇਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਰੇਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਪੈਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਮਕੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ।
