ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਐਚ-1ਬੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ 174 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆੳਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੁੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਉਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਮਪਿਓ ਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਚੈਡ ਐਫ ਵੁਲਫ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਵਾਸਡੇਨ ਬੈਨਿਯਾਸ ਨੇ 174 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ 10052 ਦੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਐਚ-6 ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਧਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਜਾਂ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਜਾਂ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਪਰਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ(ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਤੇ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਅ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
