ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਹਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਘਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ।
